सरकारी योजना

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में शामिल हैं।

राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक, अब गन्ना किसानों से 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जाएगा।

बिहार कृषि विभाग की पौधा संरक्षण उत्पादन वितरण योजना 2026-27 के तहत कीट नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाले फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और फ्रूट फ्लाई ट्रैप पर किसानों को 75 फीसदी तक अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार ने कुल 2.85 लाख मीट्रिक टन मोटा अनाज खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश में 455 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,900 रुपये, मक्का का 2,410 रुपये और हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

प्रदेश में गन्ने की खेती और एथेनॉल उत्पादन पहले से बड़े स्तर पर होता है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इससे दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन और अल्कोहल से विमान ईंधन बनाने वाली तकनीकों को बढ़ावा मिल सकता है।

केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया है। इसके तहत सामान्य धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल और ग्रेड-A धान का ₹2,461 प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

सहयोग के पहले चरण में सब्जियों की खेती, खासकर टमाटर पर ध्यान दिया जाएगा। ICAR घाना में ऐसी टमाटर की किस्मों और तकनीकों को पहुंचाने में मदद करेगा, जिनसे वहां टमाटर का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के तहत 2166 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। वहीं, फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 1755 कृषि यंत्रों के लिए भी सब्सिडी मिलेगी।

CAQM ने पंजाब के 18 और हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं। इनमें पंजाब के संगरूर, तरनतारन, फिरोजपुर, बठिंडा, अमृतसर, मोगा, मानसा, फाजिल्का, पटियाला, लुधियाना समेत 18 जिले और हरियाणा के जींद, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, सिरसा, सोनीपत समेत 16 जिले शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक 2025-26 में देश में 274.09 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ, जबकि लक्ष्य 266 लाख टन था। वहीं, तिलहन का उत्पादन 430.59 लाख टन रहा, जो 427 लाख टन के लक्ष्य से ज्यादा है।

इस साल गुजरात में मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की बुवाई पिछले तीन साल के औसत से ज्यादा हुई है। मूंगफली 20.70 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जो तीन साल के औसत 19.15 लाख हेक्टेयर से करीब 8% ज्यादा है।

रबी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि युद्ध से पहले 45 किलो यूरिया की एक बोरी पर सरकार का सब्सिडी बोझ ₹1,350 था, जो अब बढ़कर ₹2,775 हो गया है। यानी इसमें करीब 106 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 50 किलो DAP पर सब्सिडी का बोझ ₹2,102 से बढ़कर ₹3,523 हो गया है, जो करीब 61 फीसदी ज्यादा है।